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1. क्या है पूरा मामला?
विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने लंदन को चेतावनी दी है कि खालिस्तानी उग्रवादी समूहों की गतिविधियाँ सिर्फ भारत की चिंता नहीं बल्कि ब्रिटेन सहित उसके सहयोगी देशों के लिए भी चुनौती हैं। यह बयान प्रधानमंत्री मोदी की 23 जुलाई 2025 को यूके यात्रा से ठीक पहले आया, जो इस मुद्दे को तेज़ी से अंतरराष्ट्रीय मंच पर लाता है।
2. पीछे की पृष्ठभूमि
- खालिस्तानी उग्रवादी लंबे समय से विदेशों में सक्रिय रहे हैं, कहीं-कहीं उनका समर्थन मिला है।
- भारत सरकार ने बार-बार ब्रिटेन से इस गतिविधि पर अंकुश लगाने का आग्रह किया है, ताकि दो देशों के बीच भरोसे का माहौल बना रहे और सुरक्षा बनी रहे।
3. भारत की कूटनीतिक रणनीति
- मिश्री का बयान स्पष्ट रूप से कहता है: यह केवल हमारा मुद्दा नहीं है, बल्कि ब्रिटेन को भी इसमें भूमिका निभानी होगी।
- पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यह विषय एजेंडे में प्रमुख होगा—विशेषकर कानून-व्यवस्था, इंटेलिजेंस और सामूहिक सुरक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से।
4. ब्रिटेन का परिदृश्य
- ब्रिटेन में स्वतंत्रता-समर्थक समूहों द्वारा भारत विरोधी हल्लाबोल हमारा कूटनीतिक तनाव बढ़ा सकता है।
- भारतीय समुदाय के बीच भी यह असुरक्षा और असमंजस पैदा कर सकता है।
- यूके के लिए यह ज़रूरी है कि वह नागरिक स्वतंत्रता और आतंकवाद विरोधी उपायों के बीच संतुलन रखे, ताकि भारत के साथ रिश्ते मजबूत बने रहें।
5. यह अहम क्यों है?
- राष्ट्रपति सुरक्षा: यह स्पष्ट संदेश है कि बाहरी मंच पर उग्रवाद को यह अब दो देशों की चुप्पी में दबाया जाने वाला मसला नहीं है।
- अनुशासनात्मक मिसाल: यह पहल अन्य सहयोगी देशों के लिए भी उदाहरण बनेगी।
- वैश्विक सुरक्षा ढांचा: इससे यह दिखता है कि आतंकवाद कोई एक राष्ट्र की समस्या नहीं—बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा जिम्मेदारी है।
6. क्या हो सकते हैं नतीजे?
- दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस साझेदारी और कानून लागू करने में तालमेल बढ़ेगा।
- जीवन रक्षा और विरोधी उग्रवाद कानूनों को और मजबूत बनाना पड़ सकता है।
- प्रवासी नीति और काफिले की गतिविधियों पर भी नए नियम आ सकते हैं।
7. संभावित चुनौतियाँ
✳️ राजनीतिक दबाव: ब्रिटेन में कुछ समूह विरोध कर सकते हैं।
✳️ कानूनी समस्या: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विरोधी नीतियों के बीच संतुलन बनाना।
✳️ सामुदायिक प्रभाव: भारतीय डायस्पोरा में बढ़ी चिंताएँ—इसका हल कैसे निकालें?
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री मोदी की लंदन यात्रा, भले ही व्यापार-यात्रा की आड़ में हो, पर कूटनीतिक रूप से यह “खालिस्तानी समस्या” एक सशक्त स्टैंड लेती हुई इंटेलिजेंस और सुरक्षा साझेदारी के नए दौर को दर्शाती है। वैश्विक मंच पर भारत अब नहीं डर रहा—बल्कि अविश्वास के घेरे टूटने पर यह दृढ़ता से खड़ा हो रहा है।
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